सुप्रीम कोर्ट को संबोधित पत्र में कहा गया है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में न्यायपालिका की योग्यता की परीक्षा होती है। न्यायपालिका अतीत में लोगों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में विशिष्ट रूप से उभरी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान कार्रवाई के तमाम उदाहरण हैं जिससे लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ है।
यूपी प्रशासन कानून का मजाक बना रहा
सुप्रीम कोर्ट के तीन पूर्व न्यायाधीश सहित 12 एक्स ब्यूरोक्रेट्स ने यूपी प्रशासन पर संविधान का मजाक बनाने का आरोप लगाते हुए, अदालत से मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ राज्य के अधिकारियों द्वारा हिंसा और दमन के विरोध में प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया है। इन लोगों ने अदालत को बताया है कि कानून के शासन का मजाक बनाते हुए यूपी प्रशासन का प्रदर्शनकारियों के घरों को तोड़ा जाना गलत है, अदालत को स्वत: संज्ञान में लेना चाहिए।
पत्र में लिखा है कि जिस समन्वित तरीके से पुलिस और विकास अधिकारियों ने कार्रवाई की है, वह स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विध्वंस सामूहिक अतिरिक्त न्यायिक दंड का एक रूप है।
पत्र में कहा गया है कि पुलिस हिरासत में युवकों को लाठियों से पीटे जाने, प्रदर्शनकारियों के घरों को बिना किसी नोटिस या कार्रवाई के किसी कारण के ध्वस्त किए जाने और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा पीछा किए जाने और पीटे जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जो अंतरात्मा को हिला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथित बयानों में कार्रवाई को मंजूरी देने वाले बयान जो एक उदाहरण स्थापित करते हैं ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों को प्रताड़ित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
यह न्यायापालिका की योग्यता की परीक्षा...
सुप्रीम कोर्ट को संबोधित पत्र में कहा गया है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में न्यायपालिका की योग्यता की परीक्षा होती है। न्यायपालिका अतीत में लोगों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में विशिष्ट रूप से उभरी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान कार्रवाई के तमाम उदाहरण हैं जिससे लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान जब प्रवासी श्रमिकों को 2020 के दौरान घर चलने के लिए मजबूर किया गया था या पेगासस स्पाईवेयर का मामला है, हर बार न्यायापालिका नागरिकों के संरक्षके रूप में उभरा।
इन लोगों के हस्ताक्षर हैं पत्र पर...
14 जून को सुप्रीम कोर्ट को लिखे पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं में पूर्व न्यायमूर्ति एपी शाह, पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी, वी गोपाल गौड़ा, न्यायमूर्ति के चंद्रू, न्यायमूर्ति मोहम्मद अनवर,पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, चंद्र उदय सिंह, श्रीराम पंचू और आनंद ग्रोवर शामिल हैं।
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